राजस्थान सरकार की योजनाएं Schemes Of Rajasthan Government

राजस्थान सामान्य ज्ञान-राजस्थान सरकार की योजनायें Schemes Of Rajasthan Government

राजस्थान सरकार की योजनायें Schemes Of Rajasthan Government

राजस्थान कृषि ऋण माफी योजना – किसानों के लिए फसल ऋण माफी / कर्ज माफी योजना

राजस्थान  सरकार (Schemes Of Rajasthan Government) ने किसानों के लिए काफी प्रतीक्षा के बाद कर्ज लोन माफी योजना / फसल ऋण माफी योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने राजस्थान बजट 2018-19 में कृषि ऋण छूट के बारे में भी घोषणा की। इस कर्ज़ माफी योजना के तहत, सरकार 30 सितंबर 2017 तक के ऋण पर पूरी बकाया राशि / ब्याज को छोड़ने वाली है। इसके अलावा, किसानों द्वारा सहकारी बैंकों से लिया हुआ ऋण सरकार द्वारा माफ़ होगा / या फिर ऋण की बकाया राशि 50000 रुपए तक माफ़ होगी।

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा शुरू की गयी “अतिदेय अल्पकालीन फसली ऋण माफी योजना” किसानों को काफी राहत प्रदान करेंगी। इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकारी खजाने से 8,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

राज्य सरकार गरीब किसानों की याचिकाओं को सुनने के लिए राज्य किसान ऋण राहत आयोग को भी स्थापित करने जा रही है। उसी प्रकार से उनकी योग्यता के आधार पर, किसान कर्ज माफी योजना / किसान ऋण माफी योजना के तहत किसान ऋण पर अतिरिक्त लाभ ले सकते हैं।

राजस्थान कृषि ऋण माफी योजना – फसल ऋण माफी / किसान कर माफी योजना

इस किसान फसल ऋण माफी योजना की महत्वपूर्ण और मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: –(Schemes Of Rajasthan Government)

  • छोटे और सीमांत किसान समाज के सबसे कमजोर वर्ग हैं। इसलिए, राज्य सरकार ने कृषि ऋण माफी योजना / अतिदेय फसल ऋण माफी योजना राजस्थान में शुरू करने का निर्णय लिया है।
  • उसी प्रकार से, 30 सितंबर 2017 तक सभी किसानों की संपूर्ण बाकी ऋण राशि की छूट दी जाएगी। राजस्थान किसान कर माफी योजना किसानों को बकाया ऋण श्रेणी में लाएगी।
  • इसके अलावा, सरकार विभिन्न सहकारी बैंकों से लिया गए 50,000 रुपए तक के ऋण को एक बार में माफ़ करेगी।
  • राजस्थान राज्य सरकार ने 8000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है राजस्थान किसान ऋण माफी योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए
  • 2018-19 में, सरकार 384 करोड़ रुपये अल्पकालिक ब्याज मुक्त ऋण / फसल ऋण के वितरण के लिए सब्सिडी के रूप में प्रदान करेगा इसके अलावा, सरकार 160 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति ब्याज के रूप में सब्सिडी भी प्रदान करेगी।

इसके अलावा, राज्य सरकार ने राजस्थान बजट 2018-19 में राजस्थान राज्य के किसान ऋण राहत आयोग का गठन करने का भी निर्णय लिया है। यह कमीशन स्थायी संस्था के रूप में काम करेगी। किसान इस अवसर के सामने अपनी तरफ पेश कर सकते हैं और अपनी योग्यता के आधार पर अपनी ऋण राशि पर अधिक राहत का लाभ उठा सकते हैं।

राजस्थान सरकार ने किसानों को उनकी फसलों 5,51,000 मीट्रिक टन मूग, उदद, मूंगफली और सोयाबीन की खरीद के लिए के उचित मूल्य प्रदान करने के लिए 2814 करोड़ रुपये खर्च किया है।

निःसन्तान दम्पतियों के लिए योजना (Schemes Of Rajasthan Government)

इस योजना के तहत निः सन्तान दम्पति लाभान्वित होंगे जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक न हो , महिला साथी की आयु 45 वर्ष से कम हो तथा राजस्थान सरकार से अधिकृत IVF सेन्टर पर ईलाज करा रहा हों , इसके अन्तर्गत दवाईयों पर सरकार द्वारा अधिकतम 20 , 000 रूपये तक की सहायता दी जाएगी।

घाट की गुणी सुरंग का लोकार्पण (Schemes Of Rajasthan Government)

19 जनवरी 2013 को डॉक्टर मनमोहनसिंह एवं श्रीमती सोनिया गांधी के कर कमलों द्वारा घाट की गुणी सुरंग ( जवाहर नगर , जयपुर का लोकार्पण किया गया।

जोधपुर मेट्रो : (Schemes Of Rajasthan Government)

जयपुर के बाद राजस्थान में अब जोधपुर में मेट्रो स्थापित की जाएगी।

विशेष योग्यजन को मोटराइज्ड ट्राई – साइकिल योजना : (Schemes Of Rajasthan Government)

राजस्थान सरकार के विशेष योग्यजनों को स्वरोजगार , रोजगार एवं शिक्षा के कार्यो में सुलभ आवाजाही हेतु निःशुल्क 1000 मोटराइज्ड ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई जाएगी।

योजना की पात्रता एवं शर्तें (Schemes Of Rajasthan Government)

1 . परिवार की वार्षिक आय 2 . 50 लाख रूपये से अधिक न हो।
2 . विशेष योग्यजन 50 प्रतिशत या उससे अधिक प्रतिशत चलने के निःशक्तताधारी हो।
3 . प्रार्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हों।
4 . प्रार्थी की आयु 18 वर्ष से कम न हों।

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